पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन थालिएको छ । गत साता पोखरा–९ महेन्द्रपुलस्थित आफ्नै स्वामित्वको भवनमा डोजर चलाएको महानगरले कानुन मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सोमबार ४ र ९ नं वडा कार्यालयले ती क्षेत्रमा रहेका फुटपाथ पसल र अवैध संरचना हटाउन सातदिने सूचना निकालेको छ । तोकिएको दिनभित्र त्यस्ता संरचना निर्माणकर्ता स्वयंले हटाई व्यवस्थापन नगरेमा कानुनबमोजिम गरिने वडा नं ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताउनुभयो ।
वडाध्यक्ष मर्सानीले सडकको अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका क्षेत्रीय हुलाक, टेलिकमलगायत सरकारी कार्यालयका पर्खाल पनि भत्काइने बताउनुभयो ।
नयाँ बजारमा रहेको माइक्रोको अव्यवस्थित पार्किङलाई पनि त्यहाँबाट हटाइने भएको छ ।
महेन्द्रपुलमा रहेको महानगरको भवनमा बाँकी रहेका सटर खाली गराएर मङ्गलबारदेखि पुनः संरचना भत्काउन सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । त्यहाँ रहेका दुई भवनलाई भत्काएर उद्यान बनाउने र सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना महानगरले अघि सारेको छ । भवन भत्काउँदा विस्थापित भएका आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयलाई पृथ्वीचोकमा बन्ने नयाँ भवनमा सारिने भएको छ ।
पृथ्वीचोकमा रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई हटाएर महानगरले सूचना केन्द्रसहितको आधुनिक भवन बनाउँदैछ ।
वडा नं ९ ले एक महिनाभित्रैमा वडाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाइने जनाएको छ ।
महाननगरभित्रका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पुटपाथ, अव्यवस्थित पार्किङजस्ता समस्या बढी छन् । जसले सहरी सौन्दर्यमात्र बिगारेको छैन, पैदलयात्रीलाई कष्ट पनि थपेको छ ।
वडा नं ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले अवैध संरचना बनाउने व्यवसायी र घरधनीलाई प्रत्यक्ष भेटेरै त्यस्ता संरचना हटाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । “सूचना निकाल्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, घरदैलोमै पुगेर पनि महानगरको अभियानमा सघाउनुस् भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थायी संरचना बनाइसकेपछि अनधिकृतरूपमा पछि थप गरिएका संरचना हटाउनुपर्ने स्थिति छ ।
उक्त वडाका बागलुङ बसपार्क, चिप्लेढङ्गा, महेन्द्रपुललगायत क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना बढी छन् । तिनै ठाउँमा सवारी पार्किङ पनि अस्तव्यस्त छ ।
वडाध्यक्ष पराजुलीका अनुसार घरअघि ट्रस्ट थप्ने, पेटीमै पसलका सामान राख्ने प्रवृत्ति बढी छ । अबदेखि सडक नै ओगट्ने गरी ठूला होर्डिङ बोर्ड र सटर बाहिर सामान राख्न नदिइने उहाँको भनाइ छ । घरघरै पुगेर सम्झाइबुझाइ गरिएकाले व्यवसायीबाट सहयोग पाउनेमा वडाका जनप्रतिनिधि विश्वस्त छन् ।
महानगरको नेतृत्वले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा वडा तहलाई नै बढी अग्रसर गराएको छ । अवैध संरचना भत्काउनुपूर्व अपनाउनुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
महानगरका अरु वडामा पनि अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई गति दिइने जनाइएको छ ।
पोखरा महानगरलगायत देशका अरु स्थानीय तहमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ ।
कार्यकालको सय दिन भर्खर बिताएका जनप्रतिनिधिले लिएको त्यस्तो पहललाई जनसाधारणले पनि रुचाएका छन् ।
