पोखरा । नेपालमा यातनाको रोकथाम गर्न र पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको असफलताले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल) र एड्भोकेसी फोरम नेपाल (एएफ)ले जनाएको छ ।
विहिबार “यातना विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस”को अवसरमा दुवै संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निरन्तर निष्क्रियता, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृतिको आलोचना गरेको छ ।
उक्त जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातना विरोधी महासन्धिले यातनालाई स्पष्ट रुपमा अपराध मानेको छ । तर व्यवहारिक तहमा यातनालाई निरुत्साहित गर्ने संरचनात्मक पहल नहुँदा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय र संवैधानिक दायित्व पालना गर्न नसकेको जनाएको छ ।
यातनाको कसूरमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सहितको स्पष्ट कानुनी प्रावधान भएतापनि २०७४ सालमा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको नेपालको अपराध संहिता अन्र्तगत आजसम्म कुनै एउटा पनि यातनाजन्य घटनामा दोषी ठहर नगरिएको पाइएको सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कानुन र कानुन कार्यान्वयनबीचको यस ठूलो खाडलले नेपालमा विद्यमान रहेको दण्डहीनताको संस्कृति, लापरवाही र पीडकलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा राज्यको अनिच्छालाई प्रतिबिम्बित गरेको भनिएको छ ।
एम्नेस्टी नेपालका निर्देशन निराजन थपलियाले, यातना केवल मानवअधिकार उल्लङ्घन नभई यो विधिको शासनमाथिको आक्रमण भएको बताउँदै जब पीडकहरुलाई सजाय दिँदैन समाजमा त्यस्ता अपराधिक कार्यहरु दोहोरिने र प्रोत्साहन मिल्ने उक्त विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ ।
यस्तै द्धन्द्धकाल ९वि.सं.२०५२–२०६३० मा यातनासहित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको तर संक्रमणकालीन न्यान प्रक्रिया अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको र पीडितहरु अझै सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित रहेको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै एडभोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले सरकारले ढिलो नगरि आफ्नो संवैधानिक र अन्र्तराष्ट्रिय दायित्व पालना गर्दै पीडकहरुलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सन् १९९७ को डिसेम्बर १२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा ५२÷१४९ द्धारा स्थापना गरिएको यो दिवस प्रत्येक वर्ष जुन २६ मा मनाइन्छ । यो दिवस यातना पीडितहरुको समर्थन र सम्मान गर्ने हेतुले स्थापना गरिएको हो ।
दुवै संस्थाद्धारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै तत्काल सो मागहरु पूरा गर्न सरकारसमक्ष आव्हान समेत गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम नेपालद्धारा जारी १० बुँदे मागहरु
१.उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद्को व्यवस्थालाई खारेजी समेत गरी मुलुकी अपराध संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने ।
२.हरिश सिंह पालीको घटना लगायत सबै प्रकारका यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने ।
३.अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको पूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेको अवस्थामा अपराधका सन्दिग्धहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको माध्याबाट सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने ।
४.सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने ।
५.राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसहरूलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने । यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका घटनामा संलग्न रहेका आरोपित प्रहरी अधिकारी, कारागार तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।
६.हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्ने ।
७.यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्ने ।
८.संयुक्त राष्ट्रसंघका यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लाग सहजिकरण गर्ने ।
९.सन् १९९६ देखि २००६ ९वि।सं। २०५२ देखि २०६३० सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका यातना तथा अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले सत्य, न्याय र पूर्ण परिपूरण पाउने तथा उनीहरूका लागि सहयोग र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम लागू गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने र उल्लिखित उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई अनुचित ढिलाइ नगरी निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने ।
१०.नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, यातनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार कानुनअन्तर्गत रहेका नेपालका दायित्वहरू अनुरूप हुनेगरी यातना र यौनजन्य हिंसालाई स्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गर्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने ।
Custodial death and torture_AF+AI Nepal_NEP
