पोखरा । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा–६ बीच गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्नेछ। केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले नै लिनेछ ।
मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
पीडितहरूको संख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने जनाइएको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले आएर मात्र प्रदेश सरकारले यसको थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेर केन्द्र सञ्चालनलाई सुनिश्चित गराइएको हो । कोपिला नेपालले दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित तवरले संचालन गर्नेमा मन्त्री थापा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको बताउनुभयो । यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उहाँको भनाई छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यस सम्झौतामार्फत केन्द्र सञ्चालनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिनुभएको छ । “लैंगिक हिंसापीडितहरूले अझै पनि उजुरी दिन डराउँछन्। यसरी संस्थागत संरचना बनेपछि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले लामो यात्रापछि सपना पूरा भएको बताउनुभयो । “१५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको छ। अब यो यात्रामा अझ धेरै चुनौती छन्। हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाहरुको उद्यार, संरक्षण, राहत र पुपुर्नस्थापनाका लागि उक्त केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो । पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुर्नस्थापना जस्ता विषयवस्तुलाई उक्त केन्द्र संचालन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ । ७ वर्ष सम्मका आश्रित बालबालिकालाई पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको जनाइएको छ ।
