पोखरा । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालयले कास्कीमा सरोकारवालासँग वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैर नाफा मूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै देशभरका जिल्लाहरूका अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कास्कीका पनि प्याव्सन कास्की, एनप्याव्सन कास्की र हिसान कास्कीले संयुक्त रूपमा जिल्ला व्यापी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कम्पनीमा ऐन अन्तर्गत सम्पूर्ण दायित्व पुरा गरी सञ्चालन भएका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई गैर नाफा मूलक बनाउने गरी ल्याउन लागिएको संघीय शिक्षा ऐन आफैमा विवादास्पद रहेको बताएका थिए ।
‘संविधानको मर्म अनुसार एका तिर कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पनि दिने अर्का तिर गैर नाफा मूलक बनाउने भन्ने तर्क आफैमा विवादास्पद छ’ कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले भने, ‘यस्ता खालका ऐनहरू ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले काँग्रेस पार्टी खुल्ला अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएका कारण निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन नगर्ने बताउनुभयो। ‘निजी विद्यालयले उठाउने मुद्दामा विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको आवाज जोडिएको खण्डमा सरकारले केही गर्न सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूको जायज मागमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन छ ।’
नेकपा एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष भेषराज बरालले निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन नआउने तर्क गर्नुभयो । ‘यो कार्यक्रममा आउनु अघि पनि मैले शिक्षा मन्त्रीलाई फोनमा कुरा गरेर यो विषयमा जानकारी लिएको थिय’ उहाँले भन्नुभयो ‘शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको छ ऐनमा केही समस्या भए वसेर छलफल गरी समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’
शिक्षाविद् विकल शेरचनले निजी विद्यालय कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ भनेर छलफल चलाउनुको साटो उल्टै बन्द गर्ने गरी ऐन आउन लाग्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजी विद्यालयप्रति राज्यको विभेदकारी नीति हटाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले निजी क्षेत्रका जायज माग प्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सधैँ साथमा रहने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष गोपाल गिरीले निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भएकाले यसकै मर्म अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मीले बोलेका थिए ।
कार्यक्रम हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम पन्त, एन प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामबहादुर मोची, कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी, प्याव्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद शर्मा सुवेदी, केन्द्रीय सल्लाहकार वीर बहादुर बुढाथोकी, कास्कीका वरिष्ठ सल्लाहकार माधव शरण उपाध्यक्ष, कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतम, हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसीले उठेका विषयमा जवाफ दिएका थिए ।
पूर्ण छात्रा वृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवासीय विद्यालयको रहेको छ ।
त्यसै गरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन हिसान कास्कीका सचिव किरण सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
यसै गरी बिहीबार ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कोण सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
