पोखरा, असार ८ । पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकताहरु पूरा गर्न प्रस्थावित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।
उक्त बजेटको खर्च व्यहोनें स्रोतहरुमा सघिय सरकार अनुदानबाट ३ अर्व १ करोड ८१ लाख अर्थात ३६.१३ आन्तरिक आयबाट ५ अर्व २३ करोड ३१ लाख अर्थात ६३.८७ प्रतिशत व्यहोरिने छ ।
खर्च केन्द्रगत रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तर्फ रु.५५ करोड अर्थात १८.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकास तर्फ रु।३८ करोड अर्थात ७।२८ प्रतिशत, आर्थिक विकास तर्फ रु.१८ करोड अर्थात ३.४५ प्रतिशत, वडा कार्यालय तर्फ १ अर्व अर्थात १५.१६ प्रतिशत, पूर्वाधार तर्फ रु.२ अर्व ३३ करोड अर्थात ४४.६४ प्रतिशत, शहरी विकास पर्यटन वन तथा वातावरण तर्फ ३८ करोड अर्थात ७.२८ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधयेक २०८२ तथा विनियोजन विधयेक २०८२ सम्मानित सभामा पेश गरेको आन्तरिक राजश्व परिचालन तर्फ करक्षेत्रको अंश रु.३ अर्व २३ करोड ७२ लाख २७ हजार अर्थात ६१.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
स्थानीय राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्व करोड १९ लाख १४ हजार अर्थात १५.३३ प्रतिशत, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट ४ करोड २८ लाख ७२ हजार अर्थात ०.८० प्रतिशत, संघिय राजश्व बाँडफाँडबाट ३३ करोड ८ लाख ४० हजार अर्थात ६.३२ प्रतिशत, सघिय अनुदानबाट ५२ करोड ८७ लाख अर्थात १०.१० प्रतिशत, प्रदेश अनुदानबाट रु.८ करोड १५ लाख ४६ हजार अर्थात १.५५ प्रतिशत ब्यहोरिनेछ ।
बजेटका प्राथमिकता
पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास
उत्पादनमूलक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने
समानुपातिक विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने
फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने
। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै उत्पादनशील उपयोग गर्ने
सभ्य, सुसंस्कृत र व्यवस्थित शहरीकरणको विकास गर्ने
सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समावेशीकरण र सहभागितामूलक विकासका माध्यमबाट समतामुलक समाजको निमाण गर्ने
आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुत गर्ने
बजेटका प्राथमिकता देहाय बमोजिम तोकिएको छ ।
हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास
पर्यटन प्रवद्र्धन
वातावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन
समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास
संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन
गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पधी मावनस्रोत विकास
