काठमाण्डौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संगठनहरुले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै द्धन्द्धपीडितका मागहरुलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै सरकारले देशको सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरुमा आयुक्तहरु सिफारिस गर्ने प्रकृयालाई संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त विज्ञप्तिमा, सन् २०२४ मा संसद्बाट पारित संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सफलतापूर्वक लागु गर्नका लागि विश्वसनीय र उच्च योग्यता भएका आयुक्तहरुको नियुक्ति हुने गरी पारदर्शी र संघन प्रकृया अपनाउन आवश्यक भएको भनिएको छ ।
नेपालमा १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरुलाई सम्बोधन गर्न सन्् २०२४ मा सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको थियो ।
सो कानुन अन्र्तगत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन हुने प्रावधान छ । तर पीडित समुहरुले आयुक्त नियुक्तिको सूची पारदर्र्शी नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले सो सूचीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र पर्याप्त योग्यता तथा निष्पक्षता नभएका व्यक्तिहरु समावेश गरिएको भनेका छन् ।
उक्त जारी विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक इसाबेल लासेले,“नेपालमा सक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता र सफलताको लागि कुनैपनि रानजीतिक दलबाट पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष आयुक्तहरुको नियुक्ति महत्वपूर्ण छ” भनिएको छ ।
पीडित तथा नागरिक समाज समूहले यदि सरकारले निष्पक्ष प्रक्रिया अघि नबढाएमा समानान्तर नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उक्त जारी विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।
त्यस्तै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई पीडितहरुसँग परामर्श गर्ने, संशोधित छोटो सूची प्रकाशित गर्ने, पारदर्शी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा आवश्यक परेमा प्रक्रियालाई सुधार गर्न कानुनी प्रावधानको प्रयोग गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस विषयमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदाहरुको समर्थन महत्वपूर्ण हुने समेत विज्ञप्ति मार्फत भनिएको छ ।
