पोखरा, २६ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाई विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कानुन दिवस २०८२ को अवसरमा उच्च अदालत पोखराले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्न आजको यस विशेष दिनमा सम्बन्धित सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।
यो दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको बताउँदै उहाँले विधिको शासन कायम राख्न र कानून सबैका लागि सरोकार बनोस् भन्ने आकांक्षा यस दिवसको मुख्य सन्देश रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘कानून केवल नियमहरूको संग्रह होइन; यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने माध्यम कानूनी प्रणाली हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले संविधानको भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय कानूनी संरचनाहरूले नागरिकलाई नजिकबाट न्याय सेवामा पहुँच पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाई छ । उहाँले थप्नुभयो – ‘यस दिशालाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ । प्रदेश सरकारले कानूनको कार्यान्वयन, सुधार तथा कानूनी चेतना अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ ।’
कानूनी चेतना, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सम्मान बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दै उहाँले न्यायप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने, कानूनी शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने र सबै नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ वैशाख २६ गतेबाट भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
