पोखरा, १६ असार । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गर्नुभएको छ ।
आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गर्नुभयो । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उहाँको घुमाउरो संकेत थियो ।
उहाँले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गर्नुभयो ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उहाँले त्यही विषय उठाउनुभएको हो ।
गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।
योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ ।
उहाँले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
२०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो ।
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताउनुभयो । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
