काठमाडौं । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्य गर्दै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनले हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने बाचा पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यातनाविरुद्धको महासन्धि) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुव्र्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेको भन्दै एम्नेस्टीले यातनाको अपराधमा दण्डहीनता जारी रहेको बताएको छ ।
बुधबार एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘यातना दिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछन्’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालमा २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा एम्नेस्टीले जोड दिएको छ ।
‘अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
तर कानूनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एक जनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन र यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त दण्डहीनता र यस्ता घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ।’
यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भएपनि गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम–नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेख गरेको जनाएको छ ।
नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्न नपाउने विशेष प्रावधान भएपनि पीडितहरूले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जाहेरी दिने सवालमा धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको एम्नेस्टीले रिपार्टमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीले यातनाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न नमान्ने स्थिति, उल्टै प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई उनीहरूको बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको यातनाका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
कानूनमा यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएर नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा थोरबहुत प्रगति गरेको भए पनि यातनाको अन्त्यका साथै पीडित तथा तिनका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नका लागि अझ बढी गम्भीर एवं विस्तृत कदमहरू चाल्न जरूरी छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले सरकारलाई देहायका आग्रह रहेका छन्
१) जाहेरी दिनका लागि तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थालाई खारेजी गर्नुका साथै मुलुकी फौजदारी संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने ।
२) यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने ।
३) अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने र कुनै आरोपमा पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेमा अपराधका आरोपितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम अधिकारप्राप्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने ।
४) सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने ।
५) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसहरूलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने । यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका घटनामा संलग्न रहेका आरोपित प्रहरी अधिकृत, कारागार अधिकृत तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको कारवाहीको सिफारिस तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।
६) यातना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने ।
७) हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्ने ।
८) यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्ने ।
९) यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रबन्ध मिलाउने ।
