पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले गण्डकी प्रदेशमा “एक घर, एक धारा” कार्यक्रम मार्फत १७ हजार भन्दा बढी घरधुरीमा निजि धारा जडान गरी करिब १ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री अर्याल तिवारीले उपलब्धि सार्वजानिक गर्दै गण्डकी प्रदेशमा घण्टौँसम्म डोको बोकेर पानी बोक्नुपर्ने महिलाहरुको दैनिकिलाई अन्त्य गर्न अभियानको शुरुवात गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्याल तिवारीले प्रदेश सरकारले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुधारमा बिशेष जोड दिदै खानेपानी मुहान संरक्षणको काम अगाडी बढाइरहेको बताउनुभयो ।
आफ्नो मन्त्रालयले ८५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरी ७ वटा मन्त्रालयमा उत्कृष्ट वित्तिय प्रगति हासिल गरेको उहाँको दाबी थियो ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश उर्जा सम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदा प्रदेश उर्जा रणनिति कार्ययोजनाको अन्तिम रुपको प्रगति समेत उहाँले प्रस्तुुत गर्नुभएको थियो ।
२ सय ४० लिफ्टङ खानेपानी योजनालाई २ करोड विद्युत महशुल अनुदान प्रदान गरी खानेपानी पुर्याएको मन्त्री अर्याल तिवारीले बताउनुभयो ।
सिँचाई तर्फ बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य अनुरुप यस अवधिमा ५ सय १५ सिँचाई सुविधा पुर्याइएको छ । नदी नियन्त्रण तथा आपतकालिन बाढी नियन्त्रणका लागि झन्डै १४ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिएको छ भने सबै भन्दा बढी मुस्ताङको कालीगण्डकीमा नदी नियन्त्रणका लागि २८ करोड र स्याङ्जाको आधिखोला नियन्त्रणको लागि २० करोडको योजना स्वीकृत भएको छ ।
प्रदेश सरकारले लिएको योजना बैँकको अवधारणालाई अगाडी बढाई योजना बैकबाट नै योजना निकालेर काम गर्ने रणनिति उर्जा मन्त्रालयको रहेको छ । १० लाख भन्दा कम वजेट विनियोजन गरिएको छैन् ।
यही बर्ष मंसिरसम्म उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री अर्याल तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्ममा प्रदेशमा ९९.५ प्रतिशत घरमा विद्युत सुविधा उपलब्ध रहेको बताउँदै बाकी रहेको २ हजार ८ सय ८४ घरधुरी मध्ये गण्डकी प्रदेश बाग्लुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा ३ सय ९१ ठाउँमा विद्युत जडान प्रक्रिया अगाडी बढेको मन्त्रालयका सचिव ई. डा.सन्तोष कैनीले जानकारी दिनुभयो ।
ई. डा.कैनीले दिगो बिकासको लक्ष्यले पनि २०३० सम्ममा उज्यालो प्रदेश बनाउने भनेकोे अवस्थामा यस प्रदेशमा यही बर्ष मंसिरमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
