पोखरा, ३ असार । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्यवन गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उहाँले जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार लागि पर्ने र यसका लागि कुनै कसर नछाड्ने बताउनुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा पहिले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि आफ्नै कानून बनाउने पहिलो प्रदेश हो । यो प्रदेशले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी प्रदेश कानून वि.सं. २०७६ सालमा पारित गरेको थियो । पारित भए पनि भने जस्तै कानूनको पूर्ण पालना भने भएको छैन ।
मन्त्री सिंखडाले ‘कानून बनेको छ, तर, भनेजस्तो काम भएको छैन। अब प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राख्दैन, ’ भन्नुभयो ।
किशोरकिशोरीहरुमा धुम्रपानको लत धेरै देखेको भन्दै मन्त्री सिम्खडाले आफ्ना सन्तानलाई संस्कार सिकाउन आवश्यक रहेको बताउदैं सरकारले मात्र नभई नागरिक पनि यसमा लागि पर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. भरत खत्रीले हरेक वर्ष सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट ८० लाख जनाको ज्यान जानु सामान्य कुरा नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्री आचार्यले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको अवस्था र ऐन कार्यान्वयनमा नेपाल तथा गण्डकी प्रदेशमा भएको प्रयासबारे प्रस्तुतीकरण दिदै नेपालका करिब एक तिहाइले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको तथांक आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि सरकार तथा सरोकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्ने भन्दै बनेका कानूनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष चन्दले यससंगै ७ प्रदेशमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएको भन्दै प्रशंसा गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन गर्न मुख्य अस्त्र करवृद्धि रहेको बताउनुभयो ।
चन्दले सुर्ती, चुरोटका खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुकल चित्र राख्नुपर्ने नियम रहेको र ६–६ महिनामा नयाँ चित्र राख्नुपर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नभएकोमा बताउनुभयो ।
