चंखपुरबासीको उच्च अदालतको आदेश अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने माग

पोखरा । पोखराको गहना फेवाताल हो । फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन् । पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ ।
बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ ।
सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथीको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियले बताएका छन् ।
राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवसको लागि काम अघि बढेको छ ।

हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानिय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानिय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनिती भएको बताउनुहुन्छ । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं । राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउनुहुन्छ ।

“म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको हो । विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको हुँ,“उहाँले भन्नुभयो, “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन पाइदैन ।”
हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न नचाहेको लामिछाने बताउनुहुन्छ ।

विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । महानगर संग अनुमती माग्दा अनुमती नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताउनुभयो । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उहाँले बताउनुभयो ।

व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताउनुभयो ।
अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भनाइ छ । राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएको दुखद रहेको बताउनुभयो ।
नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताउनुभयो । आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रश्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।