पर्सा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा मधेश प्रदेशको बारा जिल्लाको सिमरामा सुरु भएको छ ।
देशभरका विभिन्न समूह, युवा सञ्जाल र व्यक्तिगत सदस्य मिलाएर करिब १०० जना प्रतिनिधि सहभागी भएको यस सभामा संस्था सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछन् ।
नेसनल बोर्डका पदाधिकारी, विभिन्न समितिका सदस्य, पूर्वअध्यक्ष, कर्मचारी, स्वयंसेवक र अवलोकनकर्तासहित एक दर्जनभन्दा बढी संस्थागत प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको सभाको प्रमुख कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदन प्रस्तुति र अनुमोदन, सन् २०२६ का लागि वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना तथा बजेट पारित, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लेखापरीक्षक नियुक्ति र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
यस्तै प्रेपरेटोरी कमिटिको महिला सदस्य पदका लागि निर्वाचन पनि सभाकै क्रममा हुनेछ। साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन मंसिर ३ गते भएको छ ।
उद्घाटन सत्रकै दिन “अन्तरपुस्ता संवादस् कानुनी शासन, जवाफदेहिता र मानवअधिकारको संस्कृति निर्माणमा युवाको भूमिका” विषयमा एक विशेष प्यानल छलफल आयोजना भएको थियो ।
प्यानलमा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा, अधिकारकर्मी कैलाश राई, द्वन्द्वपीडित अभियन्ता डा। रामकुमार भण्डारी र कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र अम्बेडकर वक्ता रहेका थिए ।
एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार साधारण सभाले संस्थाको आगामी वर्षका अभियान तथा रणनीतिलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको बताउनुभयो ।
“मानवअधिकारप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर यस सभाले प्रदान गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै उक्त सभाका क्रममा एम्नेस्टी नेपालले सुडानमा जारी गम्भीर मानवअधिकार सङ्कट अन्त्य गर्न विश्व समुदायको सक्रियता बढाउन एक सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो ।
सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानी सशस्त्र बल (SAF) र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (SAF) र र्यापिडबीचको द्वन्द्वमा लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्।
सामूहिक हत्या, जातीय हिंसा, यौन अपराध, अस्पतालमाथि आक्रमण र मानवीय सहायतामा अवरोधजस्ता गम्भीर उल्लङ्घनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया अत्यन्त कमजोर रहेको एम्नेस्टीको आरोप छ ।
विषेशगरी सुडानको पीडाप्रति विश्व समुदायको मौनता डरलाग्दो भएको तर अब न्याय, जवाफदेहिता र मानवअधिकारका पक्षमा एकजुट भएर उभिनु अपरिहार्य भएको समेत निर्देशक थपलियाले बताउनुभयो ।
