पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणमा गण्डकी प्रदेश अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय काठमाडौं र आदिवासी जनजाति आयोगको सहकार्यमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित “अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले अध्ययनसहित कानून निर्माण गरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचिकरण र व्यवस्थापनमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो — “गण्डकी प्रदेश सरकारले संस्कृतिको संरक्षणका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पर्यटन राजधानी पोखराका समुदायहरूले संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र प्रदेश सरकारले त्यसमा निरन्तर साथ दिनेछ।”
कार्यक्रममा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय काठमाडौंका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले २०६७ सालमै नेपालले राष्ट्रिय संस्कृति संरक्षण नीति ल्याएर त्यसैअनुरूप काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो — “संस्कृति र प्रकृतिमा नेपाल धनी छ । तर समुदाय–समुदायबीच सांस्कृतिक पक्षबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न प्रदेशले कानून नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।” उहाँले पुस्तान्तरणलाई नै अभौतिक संस्कृतिको संरक्षणको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा समुदाय सहभागीता विषयमा खुला छलफल भएको थियो ।
यस क्रममा टेक बहादुर पुन मगर, करुणा राई तथा कवि रमेश श्रेष्ठले पनि आफ्ना जिज्ञासा तथा टिप्पणीहरू राखेका थिए ।
कवि रमेश श्रेष्ठले भन्नुभयो — “सूचीकरणका काममा साहित्य, गीत–संगीत, बोलीचालीजस्ता मौलिक विरासत नछुटोस्। समुदायको जीवनशैलीमै रहेको संस्कृतिलाई कागजी रूपमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमै जोगाउन राज्यको सक्रियता चाहिन्छ।”
कार्यक्रम सम्पन्नसँगै प्रदेशले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचिकरणलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरूबाट एकमुखी रूपमा व्यक्त गरिएको थियो ।
