पोखरा । पोखरामा आयोजना भएको नेपालका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान बिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम १० बुँदे ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा सुदूर पश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद् तथा प्राज्ञ सभाका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्राज्ञिक कामको शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकलाई संघीयतामा लगे पनि केन्द्रिकृत सोचलाई फेर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयोे । उहाँले पुरानै मानसिकता अझै तोड्न नसकिएको जनाउँदै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी शक्तिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले परिवर्तन त ग¥यौ तर केन्द्रिकृत मानसिकता अझै तोड्न सकेका छैनौ । यही कारण प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कामको शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्य दोहोरिन नहुने बताउँदै सबै मिलेर नेपालको प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीको भरमा सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको जनाउँदै संघबाट आउने अनुदानसमेत घटेर आउँदा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाउनु परेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संस्कृति क्षेत्रको विकासका निम्ति आफूले बजेटकै कारण प्रतिष्ठानका कार्यक्रममा अवरोध आउन भने नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले नयाँ परिवेश र सन्दर्भ अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परिवर्तन, रुपान्तरण र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सिर्जना गर्ने वातावरण प्रतिष्ठानले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अगाडि देखिएका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुले ठोस रुपमा नेपाली मौलिकता र जनस्तरको भावनालाई समेत ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सबैलाई समेट्नको लागि जनस्तरमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । कुलपति हार्तम्छालीले भन्नुभयो, ‘साँच्चै सांस्कृतिक अभियान सामाजिक रुपान्तरण गर्न चाहने हो भने ग्रासरुटमा पुगेर उनीहरुले अपनत्व गर्ने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्दछ । केन्द्रदेखि नगरसम्मका प्रज्ञा प्रतिष्ठानबिच सहकार्य गर्दै सँगसँगै अगाडि जानुपर्ने निचोडमा पुगेका छौं ।’ उहाँले नेपालको रैथाने कलालाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांस्कृतिक रुपान्तरणमा जनताको संस्कृतिलाई समेत उजागर गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले गण्डकी प्रतिष्ठानको फोरममार्फत राज्यलाई घच्घचाउन मद्दत मिलेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक सत्ता र कर्मचारी सत्ताले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कुलपति राईले नयाँ नेपालको मुल्य मान्यता अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा प्रतिष्ठानहरुले काम गर्नुपर्ने भनाई राख्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘सबै भाषा सबै ज्ञान सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ भन्ने नाराका साथ काम गर्न थालेको सुनाउनुभयो । कुलपति राईले भन्नुभयो, ‘देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति प्राज्ञिक सत्ता हो । यसलाई राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको छ । यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’ उहाँले राज्य सत्ताले प्राज्ञिक सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको गुनासो गर्दै प्रज्ञापालिका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा विशिष्ट रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिको मर्यादाक्रममा भइरहने परिवर्तनप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
कुलपति राईले केन्द्रका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नयाँ नीति निर्माणको काम गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिष्ठानले जनस्तरका रैथाने ज्ञान, सीप र आवाजलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले कला, साहित्य र संस्कृतिको मुल्य मान्यतालाई बुझ्न नसक्दा प्रतिष्ठानको बजेटको सिलिङ घटाएको बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति सरुभक्त श्रेष्ठले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुराना कुरालाई बिर्सेर सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठान मिलेर के गर्न सक्छौ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चिन्तन प्राज्ञिक भेलाले गर्नुपर्दछ ।’ उहाँले साहित्य, संगीत, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राईले प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासविना राज्य समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवलाई एउटै कार्यक्रममा उपस्थित गराई प्रतिष्ठानले गर्ने काम कर्तव्यहरुबारे छलफल गर्ने वातावरण मिलाएकोमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्तसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्कृति परम्परा र संस्कारलाई चिन्न सकिएन भने देश अग्रगतिमा जान सक्दैन ।’
यस्तै, संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठले पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियाले नेपालमा गठन भएका प्रज्ञा प्रतिष्ठानबिचको सहकार्यको सम्भावना बढेको बताउनुभयो । उहाँले मिलेर अगाडि बढे नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा थुप्रै कार्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकार्यको बाटोलाई समाउन सक्यौ भने सीमित साधन स्रोतबाट असीमित कार्यहरु गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सुर्य खड्का विखर्चीले संस्कृति क्षेत्रलाई राज्यले यथोचित लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्कृतिको विकासविना समाजले गति लिन नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विखर्चीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङले स्वागत र सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकीसहित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०’ जारी गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा मर्यादाक्रमको विषयलाई उठान गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ–‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सांस्कृतिक सत्ता नै सबै क्षेत्रको प्रमुख र आधारभूत अङ्ग हो ।
यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको (गृहमन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, २०७६) मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार छैन भने प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन ।
त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ । सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ’।
हालसम्म पनि संस्कृति (भाषा, साहित्य, ललितकला, सङ्गीत नाट्य) नीति स्पष्ट नभएकोले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरी संस्कृति नीति बनाउनुपर्नेमा दोस्रो बुँदा मार्फत माग गरिएको छ ।
यसैगरी तेस्रो बुँदामा देशको विविधता, मौलिकता र सामाजिक–राजानीतिक परिवर्तनको मर्म र सौन्दर्यलाई आत्मसात् गरी नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत, दर्शन, रैथाने ज्ञान, सिपको सैद्धान्तीकरणसहित तिनको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा जोड दिँदै प्राज्ञिक निकायको पुनर्संरचनामा जोड दिने भनिएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक संरचना (प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् आदि) बनेका र बन्ने क्रममा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउनु स्वाभाविक र खुसीको कुरा पनि हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक संरचनाहरूको संरचनात्मक ढाँचा, मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधामा एकरूपता नहुँदा अनेक किसिमका जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बिचमा एकरुपता कायम गराउन पहल गर्ने विषयलाई चार नम्बर बुँदामा राखिएको छ ।
बजेटको विषय पाँच नम्बर बुँदा समावेश गरिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ ।
त्यसैले अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायतका प्राज्ञिक कार्य गर्नका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थाका साथै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी स्रष्टाहरूको औषधी उपचारका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने । स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अक्षयकोष निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने, स्रष्टा परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एकरुपता कायम गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राज्ञिक निकाय बिचको सम्बन्ध सेतुका आधारहरू निर्माण गर्दै सहकार्य गर्ने विषय छैटौं, सातौं र आठौं नम्बर बुँदामा राखिएको छ ।
पोखरा घोषणापत्रको नवौ बुँदामा संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झट बेहोर्नु परेको छ । अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी अन्तिम बुँदामा भाषा, साहित्य, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । यस्ता पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा विश्वविद्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान उपकुलपति लालकाजी लामा, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले थुम्केली, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा ‘प्रगति’, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङ, सुदूर पश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टी.एन. जोशी, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य, सौरगङ्गा दर्शनधारी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य चेतनाथ धमला, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य नारायण मरासिनी र नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य राधिका कँडेल सहभागी थिए ।
