काठमाडौँ, १२ असार । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र मानवअधिकारमैत्री बनाउनका लागि कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडितको न्याय सुनिश्चिततामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधिको शासन र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सकारात्मक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
दुवै संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले सन् २०२४ यता मात्रै देशभरका हिरासतहरूमा २९ जनाको मृत्यु र २२ वटा यातनाका घटना अभिलेख गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
हालै सुर्खेतमा २१ वर्षीय शबिर बक्स र त्यसअघि सिन्धुलीमा २३ वर्षीय श्रीकृष्ण वि।क।को प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै संस्थाले आदिवासी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू हिरासतमा असमानुपातिक रूपमा यातना र र्दुव्यवहारको शिकार भइरहेको जनाएको छ ।
यसअघि रामकिशन चौधरी र दूतराज तामाङको हिरासतमै भएको मृत्युले पनि यो कुरा स्पष्ट पारेको चिन्ता सो वक्तव्यमा भनिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेपनि व्यवहारमा हिरासतभित्र यातना र मृत्युका घटना निरन्तर दोहोरिइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पीडित र परिवारले अझैपनि न्याय पाउन सकेका छैनन् भने दोषीहरू विरलै कानुनी दायरामा आउने गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले यातनाका घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई अभियोजन गर्न र पीडितलाई प्रभावकारी परिपूरण दिन असफल भएको संयुक्त वक्तव्यमार्फत आरोप लगाइएको छ। यसले विशेषगरी न्यायमा सीमित पहुँच भएका समुदायमाथि दण्डहीनताको संस्कृति अझ गहिरो बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रहरी हिरासत र कारागार मात्र नभई जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको भनिएको अत्यधिक बल प्रयोग, नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा भएको बल प्रयोग तथा बाल सुधार गृहमा प्रहरी गोली लागेर पाँच बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनालाई पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना भएको औँल्याएको छ ।
त्यस्तै सुनसरी कारागारमा भाइरल सङ्क्रमणका कारण चार दिनमै तीन कैदीको मृत्यु र सयौं कैदी बिरामी परेको घटनाले कारागारको स्वास्थ्य अवस्था, अत्यधिक भीडभाड र आधारभूत सेवाको अभावलाई पनि उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संखुवासभा जिल्ला कारागारमा दुई कैदीको मृत्यु प्रकरणमा सात प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको घटनालाई भने जवाफदेहितातर्फको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइएको छ ।
प्रारम्भमा कैदीबीचको झडप भनिएको उक्त घटनामा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कुटपिटका कारण मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । जारी वक्तव्यमा द्वन्द्वकालीन यातना पीडितहरू अझैपनि सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका हजारौं पीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपुग रहेको जनाइएको छ ।
विशेषगरी मुलुकी अपराध संहितामा यातनासम्बन्धी उजुरीका लागि रहेको ६ महिनाको हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार यातनाजस्तो अपराधमा हदम्याद लागू हुन नहुने दाबी पनि संस्थाहरूको छ ।
यसैबीच एड्भोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेतले दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सत्य, स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रभावकारी न्याय, परिपूरण र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस विषयलाई लिएर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम नेपालले सरकारलाई १० बुँदे सुझावसमेत दिएका छन् । जसमा यातनासम्बन्धी हदम्याद हटाउने, हिरासतमा भएका मृत्यु र यातनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई नागरिक अदालतमार्फत अभियोजन गर्ने, थुना केन्द्रहरूको नियमित स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने, यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नेलगायतका माग समावेश छन्।
