कास्की ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी ९लेखापाल र कार्यालय सहयोगी० को सेवा सुविधाका विषयमा गरिएको नकारात्मक विभेदबाट विगत लामो समयदेखि देशभरीकै विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनरत भएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका राष्ट्रिय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र पालिकागत समितिहरुले आ(आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलित भई विद्यालय कर्मचारीहरुका हक, हितका पक्षमा अनवरत रुपमा क्रियाशिल रहेको भन्दै देश भरका स्थानीय तह हरूमा ध्यानाकर्षण साथै कार्यविधि वनाई आवश्यक सेवा सुविधाको माग अनुरुप को पत्र बुझाएका छन् ।
मिति २०७९र०५र०१ गते देखि नेपाल सरकार समक्ष मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत विद्यालय कर्मचारीहरुका विभिन्न सेवा सुविधाको माग सहित पेशागत स्थायित्वको सवालमा जारीआन्दोलन, बार्ता तथा छलफल पश्चात् दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम मिति २०७९र११र८ र ९ गतेको काठमाण्डौमा सम्पन्न नेपाल विद्यालय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी घौषणा पत्र साथै निर्देशन बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र नयाँ बजेट बनाउने क्रममा उक्त विषयमा गहन छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरी यथोचित सेवा सुविधा उपलव्ध माग गरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका कास्कीका अध्यक्ष हरिसचन्द्र बास्तोला ले जानकारी दिनुभएको छ ।
बिद्यालय लाई चेतावनी दिदै विद्यालय बन्द जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन बाध्य नवनाइयोस् भनी देश भरका ७५३ वटा पालिकाहरुमा मागहरु सहित ध्यानाकर्षण गरिएको विद्यालय कर्मचारी परिषदका कास्कीका उपाध्यक्ष सचिन भट्टराई ले जानकारी दिनुभएको छ ।
विद्यालयका लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीका मागहरु
१. तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्ने तलबमान कायम(तलब सुविधा)
क) बिद्यालय कर्मचारी लेखापालहरुका लागि रु। ३६,७३०।–
ख) विद्यालय कर्मचारी कार्यालय सहयोगीका लागि रु। २६,९०२।–
२. स्थानीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था स्
क) नेपालको संविधानको अनुसुचि ८५ बमोजिम स्थानिय तहको अधिकार सूचिका आधारमा आधारभुत तह र माध्यमिक शिक्षा स्थानिय तहलाई अधिकार दिएको हुदाँ सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गरि स्थायित्व गरिनु पर्ने ।
ख) ६० बर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि एकमुष्ट अनुदान ९अवकाश सुविधा० उपलब्ध गराई मात्र अवकाश गराउनु पर्ने ।
