गण्डककी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले आउँदो साउन २२ गतेबाट सार्वजनिक सवारीहरू ग्यारेजमा राखेर सेवा प्रवाह बन्द राख्ने घोषणा गरेका छन्।
कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको यातायात व्यवसायले विस्तारै गति लिन थालेको बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०(८० को बजेटमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनस्वरूप यातायात सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बढाइएको बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेको भए पनि आफ्ना मागहरूप्रति सरकार संवेदनशील नभएका कारण सवारी नै ग्यारेजमा राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पेसा व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर जरिवाना लगायत अकासिँदो मूल्यवृद्धिबाट आम नागरिक पीडित भइरहेको र यस्तोमा सरकाले आम नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा उल्टै नागरिकको हित विपरीत कर मात्र असुल गर्ने नियतिले सरकारको आम नागरिकप्रतिको दायित्वमा प्रश्न उठेको यातायात व्यवसायीको भनाई छ।
‘मागप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील नभइदिँदा बाध्य भएर हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधनहरू २०७९(४(२२ गतेदेखि घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कुरा आम नागरिक समक्ष अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि पक्षलाई करको अव्यवहारिक बोझ बोक्न बाध्य बनाउन सक्ने देखिएको हुँदा यस आन्दोलनमा निजी तथा पर्यटन सवारी साधनहरू पनि घर ग्यारेजमा राखी अव्यवहारिक करको विरुद्धमा हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।’
यो आन्दोलन सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको मात्र नभई सङ्घीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारले मनोमानी रूपमा बढाएको करका विरुद्ध सबै पक्षलाई ऐक्यबद्धता जनाउन अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा अनिश्चितकालिन रूपमा प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
