काठमाडौँ, फागुन २६ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको छ । निर्वाचन आयोगको कानुनी प्रावधान अनुसार उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाउने क्रममा नेकपा एमालेका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आफ्नो खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने सकारात्मक अभ्यास सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो चुनावी खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन र जवाफदेहिताको नमूना प्रस्तुत गरेका छन् ।
१) बालेन्द्र शाह (बालेन) : मितव्ययी र प्रभावकारी अभियान
झापा क्षेत्र नम्बर–५ बाट भारी मतका साथ विजयी हुनुभएको रास्वपाका नेता बालेनले अत्यन्तै मितव्ययी ढंगले चुनाव सम्पन्न गरेको देखिएको छ । उहाँले जम्मा १४ लाख १७ हजार २८९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गर्नुभएको छ ।
उहाँको मुख्य खर्च वडास्तरीय प्रचारमा ५ लाख ८० हजार र यातायातमा २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
बालेनले कम खर्चमा पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका गर्नुभएको छ ।
२) प्रदीप ज्ञवाली : व्यवस्थित र पारदर्शी विवरण
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मी क्षेत्र नम्बर–१ को चुनावी अभियानमा २६ लाख ७५ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो खर्चको शीर्षकगत विवरण नै सार्वजनिक गरेर कार्यकता र मतदाताप्रति जिम्मेवारी दर्शाउनुभएको छ ।
उहाँको मुख्य खर्च खाना तथा आवासमा ८ लाख ५० हजार र सम्पर्क कार्यालय व्यवस्थापनमा ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
ज्ञवालीले विज्ञापन, स्टेशनरी र यातायात जस्ता स–साना शीर्षकको पनि स्पष्ट हिसाब देखाउनुभएको छ ।
३) विष्णु पौडेल ; चुनावी परिणाम जे भए पनि नियमको पालना
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रूपन्देही–२ को निर्वाचनमा २८ लाख ७ हजार १०० रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभएको छ । चुनावमा हार जित जे भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनको सम्मान गर्दै उहाँले समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उहाँको मुख्य खर्च सवारी साधन र इन्धनमा ८ लाख ९७ हजार २७५ तथा प्रचार सामग्रीमा ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
पौडेलको खर्च सार्वजनिक गर्दा ठूला नेताहरूले नै राजनीतिमा शुद्धीकरण र पारदर्शिताको सन्देश दिएको छ ।
नेताहरूले यसरी स्वेच्छिक रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्वाचनमा हुने भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्न र आम नागरिकमा राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
खर्च बुझाउने कानुनी प्रावधान प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको निश्चित समयभित्र उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेताहरूले यसरी पारदर्शी रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपछि अन्य उम्मेदवारहरूलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।
