काठमाडौं, फागुन ५ । चुनावी आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले यसपटक अनिवार्य रूपमा नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश उम्मेदवारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ६ सय ७१ जनाले मात्रै नयाँ बैंक खाता खोलेका छन् । यसले आयोगको आर्थिक अनुशासन अभियानमै प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगका अनुसार चुनावमा हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । तर अपेक्षाविपरीत उम्मेदवारको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको प्रणालीमा प्राप्त विवरणअनुसार बैंक खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या अझै निकै कम रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार दुर्गम जिल्ला कालीकोटका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा पनि सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको छ । उहाँले यसलाई आर्थिक अनुशासनप्रतिको गम्भीरताको परीक्षणका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि चुनावमा दल र उम्मेदवारलाई बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन। तर यस वर्षदेखि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी र खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले भूगोल अनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका सबै ७ सय ५३ पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसले बैंकिङ पहुँच नभएको बहाना स्वीकार्य नहुने संकेत गरेको छ ।
यसैबीच आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग विशेष छलफल गर्दै चुनावी खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने रणनीति अघि बढाएको छ ।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अब नगद बोकेर चुनावी खर्च गर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आयोगले त्यसका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिसकेको र बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने खर्चले चुनावलाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
