पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा हिंसा पीडितहरूको संरक्षण, पुर्नस्थापना र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनमा यसअघि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफल दिँदै उहाँले मंगलबार यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्रालयले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई हालसम्म ९४ जनालाई आश्रय प्रदान गरेको छ ।
तीमध्ये ४६ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ भने बाँकीले सुरक्षित आवाससहित मनोवैज्ञानिक सहयोग पाइरहेका छन्। साथै, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रही तत्काल उद्धार र संरक्षण सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
महिलाहरूलाई तुरुन्त सहायता उपलब्ध गराउन टोल–फ्री हेल्पलाइन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दुभाषेसहितको सहायता कक्ष सञ्चालनमा रहेको मन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभयो । महिला उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, लोक सेवा तयारी तथा प्रविधि सहयोगमार्फत महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
कानुनी सहयोगका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ भने कास्की र पर्वतस्थित व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
इलेक्ट्रिकल, अटो मेकानिक, सिलाइकटाई, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मत लगायतका तालिमले सहभागीलाई स्वरोजगारी र रोजगारीमा जोड्न सहयोग पुगेको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
यसैबीच, गत भदौ २३–२४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।
उक्त घटनामा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा गरी करिब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। बीमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र केही सामग्री लिलामी प्रक्रियामा रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
कानुनी तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत दलित अधिकार, अपाङ्गता अधिकार तथा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने बालबालिका अधिकारसम्बन्धी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखाको छेपेटारमा निर्माण सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ भने पोखरा–८ मा सरकारी कर्मचारीका शिशुहरूको दिवा हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ हाल १७ जना बालबालिकालाई सेवा दिइँदैछ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालनका लागि ४८ संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य संस्थाहरू प्रक्रिया मै छन्। यसबाट प्रदेश सरकारको राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।
सीप विकासतर्फ कास्की र पर्वतमा सयौं युवालाई तालिम प्रदान गरिएको छ। कास्कीमा २८७ र पर्वतमा २४० जनाले तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने थप सयौं प्रशिक्षार्थी तालिममा संलग्न छन् ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्याङ्जाको फेदिखोलामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश संग्रहालय पोखरामा कोसेलीघर निर्माण कार्य जारी रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन १३ आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने २८ स्थानीय तहसँग सहकार्यमा योग तथा ध्यान कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, भाषा, संस्कृति, श्रम तथा रोजगार लगायतका क्षेत्रमा समग्र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
