कुरिनटार २१ साउन ।
साँघुरो सडक, गाडीको अत्यधिक चाप अनि बर्खाको बेला पहिरोले पु¥याउने क्षतिका कारण दिनहुँ जाममा फस्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकभरका सबैजसो सडकको अवस्था यही नै छ । संघीय राजधानी जोड्ने सडकहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । विगतमा बनाइएका सडकहरु साँघुरो भएकै कारण अहिले चक्ल्याउने काम पनि भइरहेको छ । यसका कारण पनि यातायात आवतजावतमा अवरोध हुने गरेको छ । मुख्य सडकको विकल्प भइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
त्रिशुली किनारमा वैकल्पिक सडक (करिडोर) निर्माणको सम्भावनाका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गण्डकी र वागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई राखेर वृहत छलफल गरेको छ । त्रिशुली करिडोर यातायात पूर्वाधारका अवस्थाका बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय सडक पूर्वाधार विभागका प्रतिनिधि, सडक सञ्जालले छुने पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा शुक्रबार र शनिबार चितवनको कुरिनटारमा छलफल भएको हो ।
दैनिक सवारी चाप बढिरहँदा सडक साँघुरो भएका कारण जाम उत्तिकै हुन्छ । काठमाडौं पुग्न घन्टौं जाममा फस्नुपर्ने अवस्था छ । त्रिशुलीको दक्षिण हुँदै पृथ्वीराजमार्ग छ । यसले उक्त क्षेत्रमा आर्थिक चहलपहल राम्रैसँग बढाएको छ । तर त्यही त्रिशुलीको दक्षिणतिरको भाग भने चहपहलविहीन छ । यसका लागि पनि त्रिशुली करिडोरको सम्भाव्यताका बारेमा चासो दिन थालिएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले अब बिना अवरोध राजधानी पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न र सडक नबनेकै कारण आर्थिकरुपमा पछि परेकाहरुलाई उकास्नाका लागि करिडोरको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, म धादिङको जिल्ला सभापति, प्रतिधिनिधि सभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य हुँदाखेरी वैकल्पिक सडकका बारेमा आवाज उठाएको हु, अधिकांश ठाउँमा ट्रयाक खुलेको छ, वारपारका लागि पुल बनाउन समेत पहल गरेको छु ।
ट्रयाक खोल्न र विस्तारका लागि सम्बन्धित पालिकालाई नै अग्रसर बनाउने, स्तरोन्नती र सुधारका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पाण्डेले जनाउदै त्रिशुली करिडोरको निर्माणका लागि वागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो देखाउनुपर्ने भएकाले योजना आयोगको अग्रसरतामा यो छलफल निकै फदलायी रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरीबाट सुरु हुने त्रिशुली करिडोर धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका, थाक्रे, गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक गाउँपालिका, बेनीघाट नगरपालिका समेट्छ । गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका र नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकासम्म यो करिडोरले समेट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यो सडक कति लामो हुने र लागत कति लाग्ने भन्ने बारेमा सडक विभागले अध्ययन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुख्य सडकको विकल्प तयार हुँदा शाखा सडकहरु चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने भएकाले आगामी ४ वर्षभित्रमा निर्माण हुने गरी काम थाल्न निर्देशन गर्दै पूर्वाधारमा सडक प्राथमिकताबमा पर्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै विगतमा बाटो र पानी नभएकै कारण बसाइँसराइँ हुने गरेको स्मरण गर्दै अब त्यो अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नारायणघाटदेखि नै त्रिशुलीको वारिपारि समानान्तर रुपमा सडक मार्ग विस्तार गर्न ३ तहकै सरकारको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताउदै पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, नारायणघाट – मुगलिन –आँबुखैरेनी –गोरखाबजार –घ्याम्पेसाल –आरुघाट सडकको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा यो करिडोरले भरपर्दो सडक सुविधा उपलव्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गण्डकी, सहिद लखन, भीमसेन थापा र आरुघाट गापाका बसिन्दाको पुनर्वास गर्न एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि समेत करिडोर प्रभावकारी हुने उहाँको बनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बेनीघाट – आरुघाट सडक स्तरोन्नति नभएकोले उक्त क्षेत्रका बासिन्दा वर्षा याममा काठमाडौं, चितवन जान गोरखा बजारको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ सडक, पुल, झोलुंगे पुल पूर्वाधारको योजना सञ्चालन नभएको बताउनुभयो । करिडोरको निर्माण यस्ता अधिकांश समस्या समाधान हुने विश्वास उहाँको छ । अत्यन्त विकट भूभाग÷जिल्ला भएकाले यस भेगको विकास उच्च जिम्मेवारीको विषय रहेको स्मरण गराउँदै उपाध्यक्ष काफ्लेले वर्षौदेखि पिछडिएको अवस्थामा बस्न बाध्य नागरिकको उत्थान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउदै पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन खण्डको बलियो विकल्प बनेको खण्डमा आर्थिक सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समेत आधार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशको मात्रै एकल प्रयासबाट काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले प्रदेशको लगानी क्षमता कमजोर, भूगोल र अवस्थितिले धेरै पूँजी र उच्च प्रविधि आवश्यक जुन प्रदेशसँग उपलब्ध नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यद्वय डा. दिलबहादुर गुरुङ, राजेन्द्रकुमार फुयाँल, सचिव केबलकुमार भण्डारी, नीति तथा योजना आयोग वागमतीका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण पन्त, सडक विभागका उपमहानिर्देश डा. विजय जैसी, सहसचिव ईश्वरराज मरहट्ठा लगायतले सडक निर्माण र विकासको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
बेनीघाट नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले सडक निर्माणले जनजीवनमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना, सहिद लखन गापा अध्यक्ष रमेशबाबु थापा, धादिङको सिद्धलेक गापा अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले सडकको अवस्थाका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।
यही छलफलका आधारमा सडक विभागले डिपिआर तयार भएपछि सस्तो लागतमा प्रभावकारी र छिटो तरिकाबाट काम अगाडि बढाइने योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
