एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बजेट निर्माण प्रकियामा अनाधिकृत व्यक्तिको भूमिकाबारे गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमुक व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन्।
सांसद भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराइएको आरोप लगाए। । उनले अन्धाधुन्ध रुपमा करको दायरामा गरिएको हेरफेरले मुलुकका स्वदेशी उद्योगहरु धरासयी अवस्थामा पुगेको बताए।
उनले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरे। भट्टराईले भने,’ अर्थमन्त्रीज्यू विवादमा आइसक्नु भयो, तत्काल राजीनामा दिनुहोस्।’
सांसद भट्टराईले बजेटमा भन्सार र राजश्वका दरहरु कसरी परिवर्तन गरिए भन्ने विषय समाचार पढेर थाहा पाएको बताए। जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्य रातमा राजश्व र भन्सारका दरहरु तलमाथि गर्न खोजिए भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।
’ ’मध्यरातमा अर्कै व्यक्तिको माध्यमबाट कर,भन्सार र राजस्वका दरमाथि तलमाथि गर्न खोजेर के गर्न खोजिएको हो,पदमा रहँदा वा नरहँदा राज्यका कुनै पनि गोपनियता भंग गरिँदैन भन्ने शपथ खाएका हुन्छौं । बजेट निर्माणको एक प्रक्रिया छ,’ उनले भने बजेट निर्माणको १ महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिइँदैन । सांसदलाई पनि प्रवेश गर्न दिइदैन। यो राष्ट्रका नाममा खाएको सपथको खिलाफ हो । यो राष्ट्रघात पनि हो ।’
सांसद भट्टराईले आजका सञ्चार माध्यमहरूले उक्त विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको भन्दै सभामुखमार्फत त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
उनले विगतका बैठकहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा राजस्वका दर, भन्सार र करमा भएका कतिपय प्रावधानमा टिप्पणी गर्दै आएको बताए।
शर्माले अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार विभागबाट २०७५ फागुन १ गते नायबसुब्बा पदबाट राजीनामा दिएका रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ १४ गते मध्यराति बजेटमा हेरफेरमा संलग्न गराएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले घिमिरे कार्यकक्षमा पस्ने वित्तिकै त्यो चुकुल लगाउन निर्देशन दिएर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका थिए,‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ।
’राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला।’ त्यसपछि कथित विज्ञहरूबाट बजेटका राजस्व दरमा निर्ममतापूर्वक तलमाथि भएको थियो।
बजेट सेटिङमा ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि संसद्मा भट्टराईले संसदमा विषय उठाएका हुन्।
