कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । कृषिले कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने जीडीपी करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकास सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रममा नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्दै बच्चैदेखि पढाइरहँदा के वास्तवमै हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक नै हो त ? यदि त्यस्तो हो भने कृषिबाट उल्लेख्य परिवर्तन गर्न भने सकिरहेको छैन । कृषिबाट परिवर्तन सम्भव हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट त्यसको प्रभावकारितामा खासै चासो नदेखाउँदा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हरियो तरकारी, फलफूललगायत विविध सामग्रीमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो मुलुकमा छ । हामी कुनै पनि वस्तुमा निर्भर हुन सकिरहेका छैनौं । त्यसै कारण हामीलाई महँगीले थिचिरहेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकका समस्याको सम्बोधन कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन् । यति बेला मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा रासायनिक मलको अभाव देशभरका किसानले भोग्नुपरेको छ । पहाडी भेगमा मकै लगाउने सिजन छ भने तराईमा धान लगाउने बेला भएको छ । खेतीको मुख्य समयमा सरकारका तर्फबाट रासायनिक मल किसानलाई वितरण गर्न सकेको छैन । कृषक बाली लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा दोधारमा परेका छन् । न त कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा नै मल आयात गरी कृषकको घरदैलोसम्म पु–याउन सक्यो, न त साल्ट ट्रेडिङले मल वितरण गर्न सकेको छ । किसानले घण्टौं लाइन बसेर पैसा तिरेर मल किन्छु, खेती गर्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्दा पनि सरकारले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । अनि हामी कसरी कृषिप्रधान मुलुक भनेर गर्व गर्न सक्छौं ?
देशमा रोजगारीको सुनिश्चतता हुन नसक्दा थुप्रै युवायुवती विदेशी भूमिमा पलायन हुनुपरेको छ । किसानकै आफ्नै बलबुताले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको उचित बजारको व्यवस्था गर्न यो सरकार सक्दैन । अनि किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीले उचित बजारको प्रबन्ध हुन नसक्दा लगानी डुब्ने हुन्छ । सहुलियतमा ऋण सेवा प्रवाह नगरिदिने हुँदा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई ऊर्जावान् युवा बिदेसिनुपरेको सर्वविदितै छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय नदिने गर्दा किसानले तरकारी बारीमै छोड्नुपरेको छ भने दूध सडकमै पोख्नुपरेको छ, अण्डा सडकमै फाल्नुपर्ने, त्यस्तै उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुँदा कृषिमा अझै सहजता हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले किसानका पीडालाई एकातिर राख्दै खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भूउपयोग नियमावलीले काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका यस्ता अव्यावरिक निर्णयले गर्दा झन् कृषक मारमा पर्ने गरेका छन् । समयमा मल प्रदान गर्न नसक्ने, उचित सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने, आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको उपर्युक्त प्रबन्ध गर्न नसक्ने अनि कृषकलाई जमिन बाँझो राखे कारबाही गर्न खोज्नु मुर्खताको संज्ञा मात्र हो ।
