सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति घोषणा गर्यो । जसकारण बजेट लोकप्रिय जस्तो देखिए पनि करका दर हेरफेरको विषयले भने राजनीति वृत्तमा हलचल नै मच्चायो ।
त्यसैको एउटा पाटो हो( स्यानिटरी प्याड । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे । साथै, प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने समेत बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे ।
उक्त घोषणालाई सेनिटरी प्याड जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको घोषणा सराहनिय रहेको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, त्यति नै बेला प्याडभित्रको राजनीतिक गाँठो पनि खुस्कियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको साझेदारीमा सञ्चालित प्याड कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी उक्त निणर्य गरिएको भन्दै ठूलै आलोचना भयो ।
यो सँगै करका दर हेरफेरमा वाह्य व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भयो । जसकारण अर्थमन्त्री शर्माले छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे । छानविन समिति बन्यो तर, आरोप पुष्टि हुन सकेन । शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
यो त भयो, प्याड भित्रको राजनीति । यता प्याड व्यवसायीहरु भने सरकारको निणर्यले खुशी छैनन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन नसकेको स्वदेशी प्याड उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । विदेशबाट आयात गर्दा छुट दिएर सरकारले विदेशी उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन दिन खोजेको भन्दै नेपाल प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक संघले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
आयातित प्याडको करमा भारी छुट गर्दा प्रयोगकर्ताहरुमा त्यसको सहजता देखिए पनि भित्री रुपमा त्यसले वर्तमान र भविष्यमा नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले प्याडमा लगाएको करमा भारी छुट दिँदा उपभोक्तालाई त सहजै होला,’ उनले भने, ‘उनले भर्खरै फस्टाउँदै गरेको नेपाली प्याड उद्योगलाई भने यसले धरासयी बनाउँछ ।’
नेपालमै उत्पादित प्याडले विस्तारै बजार लिइरहेको थियो । सरकारले पनि नेपालमा कति प्याड उत्पादन हुन्छ रु नेपाली उद्योगमा कति लगानी भएको छ रु नेपाली उद्योगमा कति मानिसले रोजगारी पाएका छन् रु यस्ता कुराको विश्लेषण नगरी आयातित प्याडलाई ९० प्रतिशत छुट दिँदा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको प्याडको उपभोग घट्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले तयारी वस्तु आयातमा प्रोत्साहन दिने र यहीँ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा सहुलियत नदिँदा स्वदेशी उत्पादन पूर्ण रुपमा मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
