पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।
२०८२ कात्तिक २४ गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफलमा परेको विधेयक शुक्रबार दफावार छलफलपछि पारित भएको हो । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयअनुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यासिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले यो कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताउनुभएको छ ।
“गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ,” मन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विस्तारित न्यासिक परिषद्, स्पष्ट योग्यताको मापदण्ड र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयता र शैक्षिक नेतृत्वमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।
छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा संशोधनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो ।
सांसद महेश भट्टराईले शीर्ष पदाधिकारहरूको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको भन्दै संशोधन सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद सुशिला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै दलियताभन्दा शैक्षिक गुणस्तर नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पारित विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता÷नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेको छ । अब १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि तथा समाजसेवी÷प्राज्ञिक÷लगानीकर्ता÷प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहनेछन् ।
रजिष्ट्रार न्यासिक परिषद्का सचिव पनि रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपति पदको योग्यतामा संशोधन गर्दै विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक÷प्राज्ञिक÷प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ ।
उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेरको मापदण्ड तोकिएको छ। उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ । अब कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान प्रक्रिया प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन् ।
रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कार्यसक्षम बनाउन उपकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन, तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस र कुलपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमतले पारित यो विधेयकले विश्वविद्यालय प्रशासन, नेतृत्व चयन र संस्थागत संरचनामा आवश्यक सुधार ल्याई उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सुशासनमा अपेक्षित उछाल आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
